बरेली दूसरे स्थान पर, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी जमीनी पर हो रखा है कब्जा
बरेली, न्यूज़ आईएनबी। सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के अभियान के बावजूद भी अभी काफी जमीन पर कब्जा है। कब्जे के मामले में मंडल का बदायूं जिला सबसे आगे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बरेली और फिर पीलीभीत और शाहजहांपुर हैं। एंटी भू-माफिया अभियान और माैजूदा समय में जमीनों पर कब्जे की रिपोर्ट में यह हकीकत सामने आई है।
सरकारी जमीनों पर कब्जे हटाने के लिए एंटी भू-माफिया टीम का गठन कर कब्जेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बदायूं जिले में 1231.351, बरेली में 123.878, पीलीभीत में 651.658 और शाहजहांपुर में 17.177 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सरकारी जमीन पर कब्जा था। सरकार की सख्ती के बाद एंटी भू-माफिया टीम ने अभियान चलाकर जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया है। कब्जे से मुक्त होने के बाद भी अभी सबसे ज्यादा बदायूं में 4.211, बरेली में 2.304, पीलीभीत में 0.746 और शाहजहांपुर में 0.055 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा है। सरकारी आंकड़ों के अलावा भी ग्राम पंचायत की तमाम जमीनों पर अभी कब्जा है, जो प्रशासन की नजर में नहीं है।
मंडल के किसी भी जिले में निजी भूमि का कब्जा नहीं
मंडल के चारों जिलों में तैयार की गई रिपोर्ट में सरकारी जमीनों पर कब्जा और कार्रवाई को शामिल किया गया है, जबकि रिपोर्ट इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मंडल के किसी भी जिले में निजी जमीन का कोई भी क्षेत्रफल कब्जा मुक्त कराने के लिए बाकी नहीं है।
शासन और कमिश्नर ने लिखा पत्र, फिर भी अमल नहीं
शासन से लेकर पिछले दिनों कमिश्नर सौम्या अग्रवाल की ओर से मंडल के चारों जिलों के लिए पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने आदेश दिए थे कि अतिक्रमणकारियाें, भू-माफिया कब्जे से से मुक्त कराई जाने वाली जमीनों के उपयोग का विवरण हल हाल में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज किया जाए, जिससे इसकी जानकारी बाकायदा ऑनलाइन रहे लेकिन इसके बाद भी बरेली और बदायूं जिले से पाेर्टल पर जमीन के उपयोग का विवरण दर्ज नहीं किया जा रहा है। यह बात हाल में मंडल के चारों जिलों की कमिश्नरी में हुई मंडलीय बैठक में सामने आई थी। इसके बाद सभी जिलों को इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
मंडल के सभी जिलों में जिन जमीनों पर अभी कब्जा है, उन्हें कब्जे से मुक्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जल्द से जल्द अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों का विवरण भी पोर्टल पर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।-अरुण कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन
